श्याम शर्मा एल.सि , हेलम्बु, सिन्धुपाल्चोक । हेलम्बु गाउँपालिका र आन्तरिक राजस्व कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक बीच सेवा प्रवाह विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय तहबाट कर सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले समझदारी पत्र (MOU) हस्ताक्षर तथा हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
उक्त समझदारीसँगै अब स्थायी लेखा नम्बर (PAN) दर्ता, कर चुक्ता, करसम्बन्धी सिफारिस तथा अन्य राजस्व सेवा हेलम्बु गाउँपालिकाबाटै उपलब्ध गराइने भएको छ, जसले स्थानीय नागरिक, व्यवसायी तथा सेवाग्राहीलाई सहज, छिटो र प्रभावकारी सेवा प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हस्तान्तरण कार्यक्रममा हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्मा, आन्तरिक राजस्व कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख कर अधिकृत अनमोल कुमार दाहाल, हेलम्बु गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बेनि बहादुर मोक्तान, हेलम्बु गाउँपालिका वडा नं. १ का वडा अध्यक्ष दावा ग्याल्जेन लामा, साथै गाउँ कार्यपालिका सदस्यहरू, वडा सदस्यहरू, विभिन्न शाखा प्रमुखहरू, कर्मचारीहरू तथा सरोकारवालाहरुको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रममा बोल्दै गाउँपालिका अध्यक्ष शेर्माले संघीयता कार्यान्वयनको मर्मअनुसार सेवा प्रवाहलाई नागरिकको नजिक पुर्याउने लक्ष्यसहित यो समझदारी गरिएको बताउँदै अब कर सम्बन्धी सेवा लिन धुलिखेल धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय सरकारलाई थप सक्षम, उत्तरदायी र सेवामुखी बनाउने दिशामा यो कदम महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
त्यसैगरी, प्रमुख कर अधिकृत दाहालले आन्तरिक राजस्व सम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारको सेवा सरलीकरण नीतिअनुसार अघि बढाइएको बताउँदै हेलम्बु गाउँपालिकासँगको सहकार्यले कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र पहुँचयोग्य बनाउने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोक्तानले सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकलाई छिटो सेवा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
यस कार्यक्रमसँगै हेलम्बु गाउँपालिका बागमती प्रदेशभित्र स्थानीय तहबाट कर सेवा सञ्चालन गर्ने पहिलो गाउँपालिका बन्न सफल भएको छ भने देशभरका ७५३ स्थानीय तह मध्ये कर सेवा विस्तार गर्ने क्रममा ५०औँ स्थानमा पुग्न सफल भएको जानकारी कार्यक्रममा दिइएको थियो।
स्थानीय तहबाटै राजस्वसम्बन्धी सेवा उपलब्ध हुन थालेपछि नागरिकको समय, खर्च र श्रम बचत अपेक्षा गरिएको छ। यस उपलब्धिलाई सेवा प्रवाह सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन तथा संघीय शासन प्रणालीलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा हेरिएको छ।
